सरकारी संस्थेने त्यांच्या वार्षीक अहवालात छापलेल्या नकाशातुन काश्मीर गायब केले..
खुप दिवसांनी लिहायला घेतले कारण आज बातमीच तशी वाचली आणी प्रचंड संताप आला..
आजच्या दैनिक सकाळ मध्ये आलेली चिड येणारी बातमी:
http://beta.esakal.com/2009/10/29233314/pune-environment-map.html
पाकीस्तान, चिन जेव्हा असे छापते, तेव्हा आपण समजु शकतो. त्यांचे ते कामच आहे. पण आपल्याच देशातली एक सरकारी संस्था जेव्हा असे करते तेव्हा आपण काय करावे? कोणाला दोष द्यावा?
विद्येचे माहेरघर असलेल्या पुण्याच्या महानगर पलिकेचे अधिकारी, पहिल्या इयत्ते पासुन प्रत्येक पुस्तकात छापलेल देशाचा नकशा कसे काय विसरु शकतात? सर्व सरकारी अधिकारी सुशिक्षीत असुन देखील, छापलेल्या नकाशा चुकिचा आहे याची खात्री करण्यासाठी यांना, ईंटरनेटचा आधार घ्यावा लगतो, हे किती लांछनास्पद आहे. महापालिका आयुक्त, IAS ऑफ़िसर्स असतात, त्यांना किमान देशाचा नकाशा माहिती असावा हे अपेक्षीत आहे. पण आपले आयुक्तच इतके अशिक्षीत असतील, याची कल्पना नव्हती. आम्ही इतके दिवस राजकारणी अशिक्षीत आहेत म्हणुन शंक करत होतो.
आणखी एक गोष्ट यात लक्ष्यात येते, तो म्हणजे, या जबाबदार अधिकार्यांचा हलगर्जीपणा. अश्या देश द्रोही, अक्षम्य चुका असलेला अहवाल, प्रुफ़रीड न करताच छापला जातो आणी त्याचे वितरण पण होते.
मला वाटते, यात सगळेच गुन्हेगार आहेत:
१. महापालिका आयुक्त: त्यानी फ़क्त त्यांचा फ़ोटो निट छापला गेला अहे येवढेच बघीतलेले दिसते.
२. महापौर: त्यांनी देखिल आयुक्तांप्रमाणे, फ़ोटो निट आला आहेना येवढेच बघितले.
३. संबंधित खात्याचे अधिकारी: त्यांनी प्रुफ़ रीड न करताच अहवाल छापायची घाई केली कारण त्यांचे प्रिंटर बरोबरचे असलेले साटेलोटे.
४. डिझाईनर/प्रिंटर: ज्यांनी विचार न करता नकाशा छापला.
मला नगरसेवकांचे कौतुक वाटते, ज्यांनी या चुका सभागृहात मांडल्या, आणी फ़ौजदारी कारवाइचा ठराव पास केला. आता खरेच कारवाई होते का ते बघायचे.
आजच्या दैनिक सकाळ मध्ये आलेली चिड येणारी बातमी:
http://beta.esakal.com/2009/10/29233314/pune-environment-map.html
पाकीस्तान, चिन जेव्हा असे छापते, तेव्हा आपण समजु शकतो. त्यांचे ते कामच आहे. पण आपल्याच देशातली एक सरकारी संस्था जेव्हा असे करते तेव्हा आपण काय करावे? कोणाला दोष द्यावा?
विद्येचे माहेरघर असलेल्या पुण्याच्या महानगर पलिकेचे अधिकारी, पहिल्या इयत्ते पासुन प्रत्येक पुस्तकात छापलेल देशाचा नकशा कसे काय विसरु शकतात? सर्व सरकारी अधिकारी सुशिक्षीत असुन देखील, छापलेल्या नकाशा चुकिचा आहे याची खात्री करण्यासाठी यांना, ईंटरनेटचा आधार घ्यावा लगतो, हे किती लांछनास्पद आहे. महापालिका आयुक्त, IAS ऑफ़िसर्स असतात, त्यांना किमान देशाचा नकाशा माहिती असावा हे अपेक्षीत आहे. पण आपले आयुक्तच इतके अशिक्षीत असतील, याची कल्पना नव्हती. आम्ही इतके दिवस राजकारणी अशिक्षीत आहेत म्हणुन शंक करत होतो.
आणखी एक गोष्ट यात लक्ष्यात येते, तो म्हणजे, या जबाबदार अधिकार्यांचा हलगर्जीपणा. अश्या देश द्रोही, अक्षम्य चुका असलेला अहवाल, प्रुफ़रीड न करताच छापला जातो आणी त्याचे वितरण पण होते.
मला वाटते, यात सगळेच गुन्हेगार आहेत:
१. महापालिका आयुक्त: त्यानी फ़क्त त्यांचा फ़ोटो निट छापला गेला अहे येवढेच बघीतलेले दिसते.
२. महापौर: त्यांनी देखिल आयुक्तांप्रमाणे, फ़ोटो निट आला आहेना येवढेच बघितले.
३. संबंधित खात्याचे अधिकारी: त्यांनी प्रुफ़ रीड न करताच अहवाल छापायची घाई केली कारण त्यांचे प्रिंटर बरोबरचे असलेले साटेलोटे.
४. डिझाईनर/प्रिंटर: ज्यांनी विचार न करता नकाशा छापला.
मला नगरसेवकांचे कौतुक वाटते, ज्यांनी या चुका सभागृहात मांडल्या, आणी फ़ौजदारी कारवाइचा ठराव पास केला. आता खरेच कारवाई होते का ते बघायचे.